कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच, पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

कोलकाता:  कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बीच, पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कहीं।
बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा और विभिन्न क्षेत्रों से सड़क और रेल मार्ग बाधित करने की खबरें सामने आईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रीय नागरिक पंजी और नागरिकता कानून का विरोध करने में अग्रणी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दोपहर बाद कोलकाता की सड़कों पर उतरीं। उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के इस बयान की अनदेखी की कि ऐसा करना 'असंवैधानिक एवं भड़काऊ' होगा। बनर्जी ने अपने हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला और राज्य में प्रस्तावित एनआरसी एवं संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करने देने का निश्चय किया।